प्रदेश के अशासकीय विद्यालयों और महाविद्यालयों में पिछले काफी समय से शिक्षकों की भर्ती नहीं हो पा रही है। जिनमें अब राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती की तैयारी है। शिक्षा मंत्री डाॅ.धन सिंह रावत का कहना है कि नियुक्तियों में पारदर्शिता के लिए सरकार यह कदम उठाएगी।
प्रदेश के अशासकीय विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती के मामले में शासन का कहना है कि इनमें अनियमितता की शिकायतें संज्ञान में आई। यही वजह है कि शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की भर्ती पर 19 सितंबर 2023 से अगले आदेश तक के लिए रोक लगी है। शिक्षकों और कर्मचारियों की नियमित भर्ती पर लगी इस रोक के हटने तक आवश्यकता अनुसार संस्थान स्वयं के खर्चे पर अस्थायी व्यवस्था के माध्यम से पठन-पाठन कराएगा।
वही, अशासकीय महाविद्यालयों में भी शिक्षकों की भर्ती नहीं हो पा रही है। हालांकि कोर्ट के आदेश के बाद कुछ विद्यालयों और महाविद्यालयों में भर्ती हुई है। शिक्षा मंत्री डाॅ.धन सिंह रावत के मुताबिक प्रदेश के अशासकीय विद्यालयों और महाविद्यालयों में पूर्व की जिस व्यवस्था से भर्ती होती रही है, उस व्यवस्था से भर्ती नहीं होगी। पूर्व में हुई भर्तियों में भ्रष्टाचार के मामले सामने आते रहे हैं। जिसे देखते हुए अब राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से इनमें भर्ती कराई जाएगी।