अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद कई अहम फैसले लिए। अवैध आव्रजन (इलीगल इमिग्रेशन) को लेकर ट्रंप प्रशासन सख्ती से कार्रवाई करने वाली है।
ट्रंप प्रशासन मैक्सिको के साथ दक्षिणी सीमा पर अपराधियों को चिह्नित कर रही है, जो बिना किसी कागजात के देश में दाखिल हुए हैं। अमेरिका में करीब 20,000 से अधिक भारतीय हैं, जो बिना किसी कागजात के अमेरिका में मौजूद हैं।
ये सभी भारतीय निष्कासन आदेश का सामना कर रहे हैं या वर्तमान में अमेरिकी आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन (ICE) के हिरासत केंद्रों में हैं।
डाटा के अनुसार, 2024 तक 2047 भारतीय ऐसे हैं जो बिना किसी कागजात के अमेरिका में रह रहे हैं। इनमें से 17,940 आखिरी निष्कासन आदेश के तहत हैं और अन्य 2,467 ICE के प्रवर्तन और निष्कासन संचालन के तहत हिरासत में हैं।बता दें कि 7,25,000 भारतीय प्रवासी वैध दस्तावेजों के बिना अमेरिका में रह रहे हैं। वहीं, 1.4 करोड़ व्यक्ति अमेरिका में अवैध तरीके से रह रहे हैं।
भारत सरकार करेगी अमेरिका की मदद
रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार इन लोगों को वापस लाने के लिए ट्रंप प्रशासन के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। भारत नहीं चाहता कि अवैध नागरिकों के मुद्दे का H-1B वीजा और स्टूडेंट वीजा जैसे कार्यक्रमों पर असर पड़े।अमेरिकी सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 2023 में 3,86,000 लोगों को H-1B वीजा दिया गया था, जिनमें से लगभग तीन-चौथाई भारतीय नागरिक हैं। अमेरिका में अवैध प्रवासियों के रहने के मामले में भारत का स्थान बहुत कम है।
अवैध प्रवासियों की एंट्री बैन पर ट्रंप ने लिया एक्शन
ट्रम्प ने सोमवार को शपथ लेने के बाद अवैध प्रवासियों की एंट्री बैन करने की एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दे दी। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर वह आदेश होते हैं, जिन्हें राष्ट्रपति जारी करते हैं। उनका यह आदेश कानून बन जाता है जिसे कांग्रेस की मंजूरी की जरूरत नहीं होती। कांग्रेस इन्हें पलट नहीं सकती। हालांकि इन्हें अदालत में चुनौती दी जा सकती है।