अक्टूबर 2024 में पीएम नरेन्द्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के बीच दोनों देशों के बीच बातचीत का क्रम जारी रखने को लेकर जो सहमति बनी थी उसे आगे बढ़ाने के लिए विदेश सचिव विक्रम मिसरी 26 व 27 जनवरी 2025 को बीजिंग की यात्रा पर जाएंगे। यह तकरीबन छह हफ्ते बाद भारत व चीन के बीच दूसरी उच्चस्तरीय बातचीत होगी।
इन मुद्दों पर होगी चर्चा
पिछले महीने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बीजिंग गए थे, जहां उनकी विदेश मंत्री वांग यी के साथ विशेष प्रतिनिधि स्तर की बातचीत हुई थी। विदेश सचिव की आगामी यात्रा के दौरान द्विपक्षीय संबंधों के उन मुद्दों पर खास बात होगी जिस पर अप्रैल-मई, 2020 में चीन की भारत के पूर्वी लद्दाख स्थित वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के पास घुसपैठ से असर पड़ा था।
इसमें द्विपक्षीय वीजा व्यवस्था को बेहतर बनाना, दोनों देशों के बीच सीधी उड़ान सेवाओं की फिर से शुरुआत करना, चीन के विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों के पाठ्यक्रम को पूरा करना भी शामिल है। इसके अलावा द्विपक्षीय कारोबार से जुड़े मुद्दे भी काफी अहम होंगे।
भारतीय आयात को बढ़ाने को तैयार चीन
इस बैठक में भारत की तरफ से व्यापार घाटा की स्थिति पहली बार उठाये जाने की बात भी सामने आ रही है। चीन की तरफ से यह संकेत दिया गया है कि वह भारत के साथ व्यापार घाटे को पाटने के लिए भारतीय आयात को बढ़ाने को तैयार है। सनद रहे कि तनावपूर्ण रिश्तों के बावजूद चीन से भारत का निर्यात लगातार बढ़ रहा है जबकि आयात कम हो रहा है।
जनता से जुड़े मुद्दों पर होगी चर्चा
विदेश मंत्रालय की तरफ से बताया कि, “भारतीय विदेश सचिव की चीन के उप-विदेश मंत्री के साथ बातचीत होगी। यह बातचीत भारत-चीन संबंधों के विभिन्न क्षेत्रों जैसे राजनीतिक, आर्थिक व जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर होगी।” कूटनीतिक सूत्रों ने बताया कि भारतीय कंपनियों की तरफ से लगातार यह दबाव बनाया जा रहा है कि चीन के प्रोफेशनलों को वीजा देने में शीघ्रता दिखाई जाए।
सीधी उड़ान की मांग
दरअसल, चीन से मशीनरी व दूसरे उपकरणों का आयात करने वाली भारतीय कंपनियों को चीन के इंजीनियरों आदि की जरूरत है लेकिन उन्हें वीजा नहीं मिल पा रहा है। इसी तरफ से दोनों देशों के विभिन्न शहरों के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू करने की मांग भी भारतीय उद्योग जगत की तरफ से की जा रही है।