सीएम भूपेंद्र पटेल ने यूसीसी को लेकर बड़ा एलान किया है। सीएम ने समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने और कानून बनाने के लिए 5 सदस्यीय समिति गठित करने की घोषणा की। समिति सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता में काम करेगी। समिति 45 दिनों में राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी जिसके आधार पर सरकार निर्णय लेगी।
उत्तराखंड के बाद अब गुजरात में भी जल्द यूसीसी लागू हो सकता है। आज सीएम भूपेंद्र पटेल ने इसको लेकर बड़ा एलान किया है। सीएम ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का मसौदा तैयार करने और कानून बनाने के लिए 5 सदस्यीय समिति गठित करने की घोषणा की।
समिति गठित, 45 दिनों में आएगी रिपोर्ट
समिति सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता में काम करेगी। समिति 45 दिनों में राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके आधार पर सरकार निर्णय लेगी।
चुनाव घोषणापत्र में भी था शामिल
महत्वपूर्ण बात यह है कि भाजपा ने अपने 2022 के चुनाव घोषणापत्र में घोषणा की थी कि वह समान नागरिक संहिता लागू करेगी। अब समिति गठित हो गई है जो यूसीसी के संबंध में जनता से सुझाव मांगेगी। इसके बाद समिति के निर्णय के आधार पर यूसीसी लागू की जाएगी।
समान नागरिक संहिता में व्यक्तिगत कानूनों का एक ऐसा सेट स्थापित करने का प्रस्ताव है जो सभी नागरिकों पर लागू होता है, चाहे उनका धर्म, लिंग कुछ भी हो। यह कदम देश भर में नागरिकों के व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करने वाले कानूनी प्रावधानों में एकरूपता लाने के भाजपा के चल रहे प्रयासों का हिस्सा है।