मध्य प्रदेश सरकार किसानों से 2600 रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य पर गेहूं का उपार्जन करेगी। साथ ही किसानों को 175 रुपए प्रति क्विंटल बोनस भी मिलेगा।
मध्यप्रदेश सरकार ने गेहूं उत्पादक किसानों को बड़ी राहत देते हुए समर्थन मूल्य पर खरीदी का ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने रबी विपणन वर्ष 2025-26 के लिए गेहूं का समर्थन मूल्य 2425 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। इसके अतिरिक्त, किसानों को 175 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस दिया जाएगा, जिससे कुल समर्थन मूल्य 2600 रुपये प्रति क्विंटल हो जाएगा।
सरकार ने 15 मार्च से पूरे प्रदेश में गेहूं उपार्जन शुरू करने का निर्णय लिया है। प्रदेश में गेहूं की फसल की कटाई पूरी नहीं होने और मंडियों में आने वाले गेहूं में नमी की अधिकता को देखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है। भारत सरकार द्वारा समर्थन मूल्य उपार्जन के लिए निर्धारित नमी प्रतिशत से अधिक होने के कारण किसानों को होने वाली असुविधा से बचाने के लिए उपार्जन की तिथि 15 मार्च तय की गई है।
80 लाख टन गेहूं उपार्जन का अनुमान
मध्यप्रदेश में इस वर्ष लगभग 80 लाख मे. टन गेहूं उपार्जन का अनुमान लगाया गया है। इस उपार्जन पर समर्थन मूल्य की राशि लगभग 19,400 करोड़ रुपये होगी, जबकि बोनस के रूप में किसानों को 1,400 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा।
खाद्य मंत्री गोविंद राजपूत ने जताया आभार
प्रदेश के खाद्य मंत्री गोविंद राजपूत ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह निर्णय किसानों के हित में ऐतिहासिक साबित होगा। उन्होंने कहा कि इससे किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिलेगा और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।