दिल्ली में नहीं होगी बत्ती गुल: पॉवर ग्रिड को पांच मिनट में ठीक करने का आदेश

ऊर्जा मंत्री ने बताया कि बैठक में दिल्ली में ग्रीष्म ऋतु को देखते हुए बिजली की सुचारू और नियमित आपूर्ति के लिए ऊर्जा विभाग और अन्य हितधारक कंपनियों को कई निर्देश दिए गए। उनको कहा गया कि वह समर एक्शन प्लान चालू कर दें।

दिल्ली में अब बिजली के लटकते तार नहीं दिखेंगे। खंभों पर से तत्काल प्रभाव से झूलते हुए तार हटाए जाएंगे, ताकि खंभों पर तार का बोझ नहीं पड़े। इतना ही नहीं बिजली कंपनियों को निर्देश दिया गया है कि कोई पावर ग्रिड फेल होता है, तो उसकी मरम्मत अधिकतम पांच मिनट में अवश्य पूरी हो जानी चािहए, ताकि दिल्ली में सुचारू और नियमित बिजली आपूर्ति हो सके। जल्द ही इस तरह का दिल्ली में एक मॉडल कॉलोनी देखने को भी मिलेगा।

दिल्ली कैबिनेट पूरी तरह से एक्शन मोड में है। रविवार को भी कैबिनेट मंत्री अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और निर्देश जारी कर रहे हैं। दिल्ली सचिवालय में ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने दिल्ली की बिजली कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की।

जहां सभी को समर एक्शन प्लान-2025 लागू करने का निर्देश दिया गया। महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता करते हुए सूद ने ऊर्जा विभाग और सभी हित धारकों को निर्देश दिए गए कि दिल्ली में ग्रीष्म ऋतु आने के साथ-साथ बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करें। इसके लिए अभी से ही प्रभावी और तात्कालिक कदम उठाए जाएं।

ऊर्जा मंत्री ने बताया कि बैठक में दिल्ली में ग्रीष्म ऋतु को देखते हुए बिजली की सुचारू और नियमित आपूर्ति के लिए ऊर्जा विभाग और अन्य हितधारक कंपनियों को कई निर्देश दिए गए। उनको कहा गया कि वह समर एक्शन प्लान चालू कर दें। बिजली उपलब्ध कराना दिल्ली सरकार के एजेंडा में है। सूद ने यह भी बताया कि कि हमें दिल्ली में एक ऐसी मॉडल कॉलोनी बनानी है जहां बिजली के तार लटके न हो। सब तार व्यवस्थित रूप से हो। बैठक में अधिकारियों के साथ यह भी चर्चा की गई की बिजली के खंभे पर किसी और अन्य कंपनी के तार हो तो उनको तुरंत प्रभाव से हटाया जाए। तारों के जाल को भी हटाया जाए।

पॉवर ग्रिड को पांच मिनट में ठीक करने का आदेश
ऊर्जा मंत्री ने आगे बताया कि बैठक में अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए गए कि दिल्ली के किसी भी इलाके में यदि कोई पावर ग्रिड फेल होता है, तो उसकी मरम्मत अधिकतम 5 मिनट में अवश्य पूरी हो जानी चाहिए, ताकि लोगों को बिजली आपूर्ति में कोई बाधा न आए। हर 15 दिन में ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक की जाएगी, जिसमें पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों के संबंध में प्रगति रिपोर्ट पर कार्यवाही की जाएगी। विकसित दिल्ली के संकल्प को दोहराते हुए कहा कि दिल्ली सरकार का संकल्प है कि दिल्ली में गर्मियों के दिनों में किसी भी नागरिक को बिजली की समस्याओं का सामना न करना पड़े।

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