राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को दी मंजूरी के साथ अब यह अधिनियम बन गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि यह नया यह नया अधिनियम वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता, न्याय और जवाबदेही सुनिश्चित करेगा।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा कि भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को और अधिक पारदर्शी, न्यायसंगत और जवाबदेह बनाने के लिए वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपनी मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही यह विधेयक अब एक कानूनी अधिनियम बन गया है, जो वक्फ संपत्तियों के प्रभावी प्रबंधन को सुनिश्चित करेगा।
यह अधिनियम विशेष रूप से मुस्लिम समाज के गरीब, जरूरतमंद और वंचित वर्गों के लिए लाभकारी साबित होगा, क्योंकि इसके तहत वक्फ संपत्तियों से मिलने वाले संसाधनों का सही तरीके से वितरण किया जाएगा, जिससे उनके शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और रोजगार के अवसरों में सुधार होगा।
सीएम ने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने हमेशा ही समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिए प्रयास किए हैं। यह अधिनियम भी उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो न्याय और सशक्तिकरण के मूलमंत्र को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक वर्ग और समुदाय के विकास के लिए कार्य करेगा। इस ऐतिहासिक निर्णय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरण रिजिजू को बधाई देते हुए, इस साहसी और दूरदर्शी निर्णय के लिए उनकी सराहना की।